Rajasthan Budget: Rs 19000 करोड़ का 'महंगाई राहत पैकेज'

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Rajasthan Budget: Rs 19000 करोड़ का 'महंगाई राहत पैकेज' (Image: Twitter/ashokgehlot51)
Rajasthan Budget: Rs 19000 करोड़ का 'महंगाई राहत पैकेज' (Image: Twitter/ashokgehlot51)

जयपुर : राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले ही राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लोगों को महंगाई से राहत देने के लिए अगले साल 19,000 करोड़ रुपए का महंगाई राहत पैकेज देने की घोषणा की है। इस पैकेज के अंतर्गत गरीब परिवारों को हर माह निश्शुल्क फूड पैकेट, ₹500 में रसोई गैस सिलेंडर और घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को 100 यूनिट तक की मुफ्त बिजली दी जाएगी। इसी के साथ साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जनता के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना की अपनी महत्वाकांक्षी चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के कवर राशि को ₹10 लाख से बढ़ाकर ₹25 लाख सालाना करने की घोषणा की।

महंगाई राहत पैकेज की घोषणा

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वित्त वर्ष 2023-24 का बजट शुक्रवार को पेश किया। ये उनके कार्यकाल का आखिरी बजट है। इसमें उन्होंने लोगों को महंगाई से राहत देने के लिए 19,000 करोड़ रुपए से महंगाई राहत पैकेज की घोषणा की। उन्होंने कहा कि मैं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के दायरे में आने वाले लगभग 1 करोड़ परिवारों को आगामी वर्ष निशुल्क राशन के साथ प्रति माह निशुल्क मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा फूड पैकेट भी दिए जाने की घोषणा करता हूँ। इस पैकेट के अंदर एक-एक किलोग्राम दाल, चीनी और नमक और साथी में एक लीटर खाद्य तेल उपलब्ध कराया जाता है। इस पर लगभग 3000 करोड़ रुपये का खर्च आएगा।

सस्ती रसोई गैस

गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के लिए और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में शामिल निम्न आय वर्ग के लगभग 76 लाख  परिवारों को आगामी वर्ष में LPG का गैस का सिलेंडर मात्र ₹500 में उपलब्ध कराने की घोषणा की गई है। इस पर लगभग ₹1500 करोड़ का खर्च आएगा।

मुफ्त बिजली

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये भी कहा कि घरेलू उपभोक्ताओं को मुख्यमंत्री निशुल्क योजना के तहत 100 यूनिट बिजली प्रतिमाह फ्री दी जाएगी। पहले यह सीमा 50 यूनिट तक लागू होती थी। इस योजना को लागू करने में लगभग 7000 करोड़ रुपये का भार सरकार पर आएगा। मुख्यमंत्री ने  यह भी कहा कि आने वाले समय में उनका लक्ष्य 100 यूनिट से बढ़ाकर 300 यूनिट प्रतिमाह करने का है। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि पेट्रोल और डीजल में लागू वैट को कम कर कर लगभग 7500 करोड़ रुपये की छूट को आगे भी जारी रखा जाएगा। 

पिछला बजट पर बैठे अशोक गहलोत

आपको बता दें कि इस बार का बजट सत्र संबोधित करते हुए अशोक गहलोत से थोड़ी सी गलती हो गई। उन्होंने पिछले साल का बजट कुछ समय तक बढ़ा जिसके बाद माफी मांगते हुए अपनी गलती को सुधारा और इस बार का बजट पढ़ा।